programs
Skip to main content

Launch Your Food Processing Business with Government Backing| PMFME|21st May 2026

फूड प्रोसेसिंग किंवा पॅकेज्ड फूड बिझनेस सुरू करायचा विचार करताय?

जर तुम्ही तुमचा बिझनेस कमी गुंतवणुकीत, कमी रिस्कमध्ये आणि सरकारी योजनांच्या सपोर्टसह सुरू करू शकला तर?

Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME) सारख्या योजनांमुळे आज छोट्या आणि नॅनो उद्योजकांना फंडिंग, सबसिडी, प्रशिक्षण आणि एंड-टू-एंड सपोर्ट मिळू शकतो — पण अजूनही बऱ्याच लोकांना हे फायदे कसे घ्यायचे हे माहित नाही.

बहुतेक नव्या उद्योजकांना खालील गोष्टींचा सामना करावा लागतो:

  • बिझनेस सेटअपचा मोठा खर्च
  • फंडिंग मिळवण्यात अडचणी
  • सरकारी योजनांबद्दल स्पष्ट माहिती नसणे

👉 योग्य माहिती मिळवा, संधीचा लाभ घ्या.

या FREE ऑनलाइन सेशनमध्ये जाणून घ्या

सरकारी योजना प्रत्यक्षात कशा काम करतात आणि त्यांचा वापर करून तुम्ही तुमचा फूड प्रोसेसिंग किंवा पॅकेज्ड फूड बिझनेस कसा सुरू करू शकता.

फक्त 60 मिनिटांत तुम्ही काय शिकणार?

✔️  स्वतःच्या फक्त 10%  गुंतवणुकीत तुमचा फूड प्रोसेसिंग किंवा पॅकेज्ड फूड बिझनेस कसा सुरू करायचा
✔️ 90% पर्यंत कर्ज कसं मिळवायचं
✔️ 3% इंटरेस्ट सबव्हेन्शन समजून घ्या
✔️ 35% सबसिडी (₹10 लाखांपर्यंत) कशी मिळवायची
✔️ उद्योजकांसाठी फ्री ट्रेनिंगची संधी  उपलब्ध
✔️ सरकारी योजनांमधून मिळणारा एंड-टू-एंड सपोर्ट


हे सेशन कोणासाठी योग्य आहे?

✔️ फूड बिझनेस सुरू करायचा विचारात असलेले उद्योजक
✔️ प्रोसेसिंग युनिट सुरू करण्याची इच्छा असणारे उद्योजक
✔️ घरातून चालणारा फूड बिझनेस वाढवू इच्छिणारे
✔️ बिझनेस वाढीसाठी सरकारी योजनांमध्ये रस असलेले

एक्स्पर्ट वक्ते कोण?

अमोल चिद्रावार (State Lead – PMFME Maharashtra)

Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME) महाराष्ट्रचे स्टेट प्रोजेक्ट लीड असलेले अमोल चिद्रावार हे MBA असून 20 वर्षांचा फूड आणि सर्व्हिस इंडस्ट्रीमधील अनुभव असलेले अनुभवी फूड टेक्नॉलॉजिस्ट आहेत.

प्रॉडक्शन आणि क्वालिटी मॅनेजमेंट, सप्लाय चेन ऑपरेशन्स, तसेच प्रोजेक्ट डिझाईन आणि इम्प्लिमेंटेशनमध्ये त्यांना सखोल अनुभव आहे. त्यांनी फूड प्रोसेसिंग युनिट्स, कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर, वेअरहाऊसिंग आणि मेगा फूड पार्क्स विकसित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

सरकारी योजनांचा योग्य वापर करून स्केलेबल आणि सस्टेनेबल फूड बिझनेस उभा करण्यासाठी त्यांनी अनेक उद्योजकांना मार्गदर्शन केले आहे.